Business, Latest news, Breaking news Biz Goyal expects fiscal deficit to be below a budgeted level of in fy19
गोयल को उम्मीद, FY19 में बजट टार्गेट से कम रह सकता है राजकोषीय घाटा
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नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)
Business, Latest news, Breaking news कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि भारत वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसद के बजट स्तर से नीचे रखने में सक्षम होगा। हालांकि यह चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में ही सालाना लक्ष्य के 55 फीसद पर पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी से वर्ष 2018-19 में 13 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आएगा, क्योंकि ई-वे बिल का पूरा फायदा मिलना अब शुरू हो गया है। Latest news जून, 2018 में जीएसटी मद में 95,610 करोड़ रुपये का राजस्व आया है। गोयल ने कहा, “यह धारणा है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा लेकिन मेरा मानना है कि हम वास्तव में बजट में निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से बेहतर करेंगे।” Breaking news आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले 3.3 फीसद रहने का लक्ष्य रखा है। यह 2017-18 के 3.53 फीसद से कम है।
राजकोषीय घाटा जो कि राजस्व और व्यय के बीच का अंतर होता है अप्रैल-मई अवधि के दौरान 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा जो कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजटीय लक्ष्य का 55.3 फीसद रहा है। बीते वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान राजकोषीय घाटा बजटीय अनुमान का 68.3 फीसद रहा था। Business, Latest news, Breaking news
‘प्रोजेक्ट सशक्त’ करेगा NPA की समस्या को दूर-
Business, Latest news, Breaking news सरकारी बैंकों के गले की फांस बने एनपीए (नॉन परफॉरमिंग एसेट्स यानी फंसे कर्ज) की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति लाने का एलान किया गया है। यह समग्र नीति प्रोजेक्ट सशक्त के नाम से लागू होगी जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। Breaking news प्रोजेक्ट सशक्त के तहत पांच सूत्री फॉर्मूला लागू किया जाएगा। Latest news समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की बैंकों के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई बैठक के बाद प्रोजेक्ट सशक्त लागू करने की घोषणा की गई। सरकार का कहना है कि पहली बार देश में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए लंबी अवधि की योजना लागू की गई है। Business, Latest news, Breaking news
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